- मुख्यमंत्री ने कहा, तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करें एससीआरडीए की कार्ययोजना
- लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी जनपद होंगे एससीआरडीए में करें शामिल
- राजधानी लखनऊ में बनाएं एससीआरडीए का मुख्यालय, बाकी जनपदों में खोलें रीजनल ऑफिस: मुख्यमंत्री
- आगामी सौ साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना बनाएं
- अमृत योजना के अंतर्गत 59 शहरों के लिए तैयार किया जा रहा मास्टर प्लान शासन के अनुमोदानार्थ 30 सितंबर तक भेज दें
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एससीआरडीए) के जल्द से जल्द गठन के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर एससीआरडीए की कार्ययोजना प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एससीआरडीए में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें। साथ ही राजधानी लखनऊ को एससीआरडीए का मुख्यालय बनाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए बाकी जनपदों में रीजनल ऑफिस खोलें।
बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में एससीआरडीए का प्लान तैयार किया जाए। झांसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बाद एससीआरडीए प्रदेश में नियोजित शहरी विकास का मॉडल होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले सौ साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना बनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा की शहरी विकास की जो भी योजनाएं तैयार हों उनका आधार निवेश और रोजगार होना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत 59 शहरों के लिए तैयार किया जा रहा मास्टर प्लान शासन के अनुमोदनार्थ 30 सितंबर तक भेज दें। उन्होंने कहा कि शामली, बड़ौत, चंदौसी, गोंडा, एवं अमरोहा में पहली बार मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, इसमें तेजी लाएं। साथ ही लोनी और मोदी नगर को गाजियाबाद में इंट्रीग्रेटेड करते हुए एक मास्टर प्लान बनाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां पर मास्टर प्लान का नक्शा पास हो गया है, अगर वहां कोई बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
