लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के अफसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यवाही की गाज गिरी है. सीएम योगी की सर्वोच्च प्राथमिकता जनशिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही मानक है. लेकिन आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के गुणवत्तायुक्त निस्तारण में बार-बार लापरवाही पर अफसरों की क्लास लगा दी है.
जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा बीते अक्टूबर माह में फीड की गई जनशिकायतों की समीक्षा दुबारा की गयी थी, जिसमें पूर्व में चेतावनी देने के बाद भी हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा और संतकबीरनगर, आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जिले में आवेदकों की पूरी डिटेल्स नहीं थी या गलत थी
किसी का मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड मिले हैं. जिसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर 24 जिलों के अफसरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा है.
