राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्य्ता रद्द होने के बाद विपक्ष एक जुट होता नजर आ रहा है. JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने सदस्य्ता रद्द होने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि “राहुल गांधी के संबंध में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है वह दर्शाता है कि केंद्र सरकार हताशा में है”।
आगे उन्होंने कहा “लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, कार्ट का फैसला चुनाव आयोग में जाता है। चुनाव आयोग के माध्यम से वे स्पीकर के पास जाता है। ये सारी प्रक्रिया 10 घंटे में करना दिखाता है कि इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है”.
14 दलों ने SC में की याचिका दायर
राजीव रंजन ने बताया कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मैं भी उसमें याचिकाकर्ता हूं, हमने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ED, CBI, IT का उपयोग अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। उस पर ध्यान दिया जाए। 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी.
