- सीएम योगी की मंशा के अनुरूप विभागों को तेजी से किया जा रहा डिजिटलाइज्ड
- सीएम योगी के निर्देश पर सचिवालय के ई-ऑफिस के वर्जन को किया जा रहा अपडेट
- ई-आफिस को 7 वर्जन पर माइग्रेट करने की चल रही कार्रवाई, कर्मियों को किया जाएगा प्रशिक्षित
लखनऊ: योगी सरकार द्वारा सचिवालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को ई-ऑफिस से पहले ही पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में सचिवालय में ई-ऑफिस के तहत सभी विभागों/अनुभागों की पुरानी पत्रावलियों के साथ अभिलेखों की स्कैनिंग करते हुए डिजिटलाइजेशन का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। ऐसे में, सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, ई-आफिस लागू किए जाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए अपग्रेडेशन का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कार्यालयों में डिजिटाइजेशन के जरिये स्पेस क्रिएट करने के लिए 7 वर्जन का उपयोग होता है। अब इसे प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत सचिवालय में ई-अॉफिस संचालन के लिए 7 वर्जन का उपयोग शुरू किया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सचिवालय में ई-आॅफिस 6.2 वर्जन पर संचालित है, वहीं 7 वर्जन पर माइग्रेट करने की कार्रवाई शुरू होने से ई-अॉफिस अॉपरेशंस पहले की अपेक्षा सुलभ और सरल तरीके से कार्य कर सकेंगे।
कई कारणों से नया वर्जन इंप्लिमेंट करना था जरूरी
प्रदेश में 7 वर्जन को इंप्लिमेंंट करने की कार्यवाही जल्द ही शुरू करने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।नए वर्जन के इंप्लिमेंटेशन के लिए सचिवालय कर्मियों को ई-ऑफिस के 7.0 वर्जन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं, सचिवालय प्रशासन ने माइग्रेट की कार्यवाही शुरू करने के लिए पुराने कम्प्यूटरों और उसके उपकरणों को बदलने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद सचिवालय की पत्रावलियों को तीन दिन में निस्तारित करने की समयसीमा तय की थी, लेकिन मॉनीटरिंग का कोई सिस्टम न होने से यह पता करना संभव नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में इस निर्देश पर अमल हो भी रहा है या नहीं। इसी के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय से पत्रावलियों के निस्तारण के लिए सचिवालय से जिलों तक के प्रशासनिक कार्यालयों को ई-ऑफिस सिस्टम पर लाने का निर्देश दिया था।
सचिवालय की 79 प्रतिशत पत्रावलियां ई ऑफिस पर संचालित
उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में पत्रावलियों के संचालन के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के तहत अब तक ई-ऑफिस पर 14.84 लाख पत्रावलियाें को अपलोड किया जा चुका है। सचिवालय के सभी विभागों द्वारा लगभग 79 प्रतिशत पत्रावलियों को ई-ऑफिस पर संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सचिवालय के सभी विभागों की पत्रावलियों को ई-आॅफिस पर अपलोड करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। सचिवालय प्रशासन नवंबर तक सभी पत्रावलियों को ई-आॅफिस पर अपलोड कर देगा। वहीं, सचिवालय प्रशासन द्वारा ई-ऑफिस के संचालन में टॉप 10 और बॉटम विभागों की सूची बनायी जा रही है। सूची जारी होने के बाद प्रशासन द्वारा ई-ऑफिस के संचालन में टॉप 10 विभागों को प्रोत्साहित किया जाएगा जबकि बॉटम 10 विभागों को ई-ऑफिस कार्यान्वयन कोक पूरी तरह से संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन विभागों की कमियों को दूर कर इन्हें भी पूरी तरह से ई-आॅफिस से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण के लिए कार्यों के प्रस्तुतिकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर तय करते हुए उसका अनुपालन सभी विभागों में सुनिश्चित कराया जाएगा।
