लखनऊ :। उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक छात्र इस बार राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 में बैठ सकेंगे। योगी सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी कोटे के सापेक्ष 15 गुना अधिक छात्रों के ऑनलाइन आवेदन का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार की ओर से इस बार यूपी के 15143 सफल छात्रों को योजना का लाभ देने के लिए कोटा निर्धारित किया है। इसी क्रम में सरकार की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक शर्तें पूरा करने वाले अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं से 18 सितंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पांच नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में यह परीक्षा प्रस्तावित है।
छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए करें गंभीर प्रयास
मनोविज्ञानशाला की निदेशक ऊषा चन्द्रा ने कम आवेदनों के दृष्टिगत सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अपने जनपद के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय (परिषदीय) के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, खण्ड शिक्षाधिकारियों एवं एआरपी की बैठक आयोजित कर उन्हें निर्देशित करें कि वे अपने विद्यालय, विकास खण्ड के सभी अर्ह (परीक्षा के लिए आवश्यक शर्त पूरा करने वाले) छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद के निर्धारित कोटे के सापेक्ष छात्र-छात्राओं का चयन हो सके। पत्र में इसे बेहद संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय करार दिया गया है। इसलिए इस पर पूरी गंभीरता से प्रयास करने को कहा गया है।
छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए हैं ये अर्हताएं
-शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा सात (7) की परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट है) अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।
– ऐसे छात्र और छात्राएं जो सत्र 2023-24 में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय ( परिषदीय) के विद्यालय में कक्षा 08 में अध्ययनरत हों।
– ऐसे छात्र और छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतो से 3,50,000.00 (तीन लाख पचास हजार रूपए) से अधिक न हो।
– इस परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र और छात्राएं सम्मिलित होने के लिए अर्ह नही है।
नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। मेरिट के आधार पर चयनित छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से 12000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रस्तावित है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत देय होगी। परीक्षा में सफल होने के बाद भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत चयनित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है। शैक्षिक सत्र के व्यवधान होने पर यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
