- चकबन्दी अधिकारी मुजफ्फरनगर बर्खास्त एवं चकबन्दी अधिकारी बलिया का एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने के निर्देश
- सहायक चकबन्दी अधिकारी मेरठ को भी किया गया निलम्बित, दर्ज कराई गई एफआईआर
- अन्य चकबन्दी/सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरूद्ध भी की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही
LUCKNOW: पद के दुरुपयोग, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का चाबुक निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में चकबन्दी कार्यों का निर्वहन न किए जाने पर चकबन्दी अधिकारी, मुजफ्फरनगर अनुज सक्सेना को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि बलिया में कार्यरत चकबन्दी अधिकारी शिव शंकर प्रसाद सिंह की एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने के अलावा मेरठ के सहायक चकबन्दी अधिकारी मनोज कुमार नीरज को निलम्बित कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर होगा कड़ा एक्शन
चकबन्दी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि अमरोहा में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारी, नितिन चौहान के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जनपद इटावा के ग्राम बनी में कार्यों की अनियमितता के लिए चकबन्दी अधिकारी, अवधेश कुमार गुप्ता व सहायक चकबन्दी अधिकारी, संतोष कुमार यादव व सहायक चकबन्दी अधिकारी अखिलेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है व चकबन्दी लेखपाल ओम नारायण को निलम्बित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त चकबन्दी प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने पदीय दयित्वों का निर्वहन सही रूप से नहीं किया तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
1.34 लाख से ज्यादा वाद किए गए निस्तारित
जी एस नवीन कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 अब तक कुल 1,34,425 वादो का निस्तारण किया जा चुका है। इसके वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 231 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराकर जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 (1) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराया गया है। ग्रामों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रियाओ से अलग कर दिया गया है। जिन ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करा कर धारा-52(1) का प्रख्यापन कराया जा चुका है, उन ग्रामों में राजस्व तथा चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा भ्रमण कर चकबन्दी से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है।
ऊर्जा विभाग में भी हुआ एक्शन
चकबंदी की तरह ही ऊर्जा विभाग में भी पद के दुरुपयोग के मामले में योगी सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अनुकूल मंगलवार को ही सरोसा फतेहगंज के एसडीओ अमन तिवारी को निलंबित कर दिया गया था। एसडीओ अमन तिवारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिस विभाग में ईमानदारी से कार्य करने की जिम्मेदारी ली थी उसी बिजली विभाग के राजस्व को खूब चूना लगाया। अपने क्षेत्र के 3 से 4 घरों में मानक के विपरीत 150 से 300 मी0 दूर तक अवैध केवल खिंचवाकर विद्युत चोरी करवाई जा रही थी। साथ ही 40 मीटर के दायरे पर ही उपभोक्ता को कनेक्शन देने से संबंधित नियमावली का उल्लंघन करते हुए लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ किया।
