- प्रदेश में सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सिंचाई व जल संसाधन विभाग ने शुरू की तैयारी
- 2023-24 में नाबार्ड पोषित नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना की पूर्ति के लिए तीसरी किस्त के तौर पर 244.19 करोड़ रुपए की धनराशि की जारी
- -बांदा, सुल्तानपुर, जौनपुर, मेरठ व भदोही समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में नलकूपों के आधुनीकिकरण के लिए 7.16 करोड़ खर्च कर मरम्मत कार्यों में लाई जाएगी तेजी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही योगी सरकार ने लोगों को सुरक्षित पेयजल पहुंचाने व सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, प्रदेश में जलशोधन व सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं के लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए सिंचाई व जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को एक विस्तृत कार्ययोजना की शक्ल दी गई है जिसके क्रियान्वयन के लिए सिंचाई व जल संसाधन विभाग ने कई स्तरों पर प्रयास शुरू कर दिए हैं।
तीसरी किस्त के तौर पर 244.19 करोड़ रुपए की धनराशि
इसी क्रम में प्रदेश के 62 जिलों में 2100 नलकूप निर्माण परियोजना के लंबित कार्यों को गति देने के लिए वर्ष 2023-24 में तीसरी किस्त के तौर पर 244.19 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 841.98 करोड़ रुपए है और नाबार्ड पोषित इस परियोजना के अंतर्गत 410 करोड़ रुपए की प्रावधानित राशि में से तीसरी किस्त के तौर पर मौजूदा धनावंटन को वित्तीय स्वीकृति के बाद जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बांदा, सुल्तानपुर, जौनपुर, मेरठ व भदोही समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में नलकूपों के आधुनीकिकरण के लिए 7.16 करोड़ रुपए खर्च कर मरम्मत कार्यों में तेजी लाने की प्रक्रिया को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष करेंगे मानिटरिंग
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष को कार्यों की पूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना के तहत जारी की गई धनराशि का इस्तेमाल किसी अन्य मद में न हो। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी नलकूपों का निर्माण व मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और स्थापित मानकों के अनुरूप ही हो। साथ ही, वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कार्यों की पूर्ति के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि उत्तर प्रदेश शासन की रूल बुक के अनुसार ही हो।
जौनपुर, बांदा, सुल्तानपुर, मेरठ व भदोही में आधुनिकीकरण
प्रदेश में दक्षिण परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम जिलों में 100 से अधिक राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनीकिकरण व जर्जर विद्युत उपकरणों की प्रतिस्थापना के मद में सिंचाई व जल संसाधन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रही है। परियोजना के लिए 2.99 करोड़ रुपए की धनराशि प्राविधानित है जिसमें से पहली किस्त के तौर पर 1.49 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इससे परियोजना के तहत लंबित कार्यों की पूर्ति में मदद मिलेगी। इसी प्रकार, बांदा में 137, सुल्तानपुर सदर क्षेत्र में 50, जौनपुर के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में 22, मेरठ के नलकूप खंड पूर्व के अंतर्गत 80 राजकीय नलकूप व 14 पंप सेटों की प्रतिस्थापना व भदोही में 69 अदद राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एक करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। इस प्रकार, दक्षिण परिक्षेत्र समेत 5 जिलों में नलकूप के जल वितरण प्रणाली के आधुनीकिकरण व जर्जर विद्युत उपकरणों की प्रतिस्थापना के मद में कुल 7.16 करोड़ रुपए पहली किस्त के तौर पर जारी किया गया है।
